8th Pay Commission 2026

आठवां वेतन आयोग गठित होने पर कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी।

भारत सरकार ने अंतिम रूप से 2016 में वेतन आयोग लागू किया था।

वेतन आयोग हर 10 साल की महंगाई को देखकर गठित किया जाता है।

प्रथम वेतन आयोग

भारत में ब्रिटिश सरकार के शासन से ही वेतन आयोग का गठन चला आ रहा है।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में कर्मचारियों के लिए 1946 में सर्वप्रथम वेतन आयोग लागू किया था।

इस वेतन आयोग के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास वारदाचरियर थे।

प्रथम वेतन आयोग में कुल 9 सदस्य थे ।

दूसरे वेतन आयोग में 5 सदस्यों सहित एक सैन्य अधिकारी कुल 6 सदस्य थे।

तीसरे वेतन आयोग में 5 सदस्य थे।

चौथे वेतन आयोग में 5 सदस्य थे ।

तीसरे ओर चौथे वेतन आयोग में कोई सैन्य सदस्य नहीं था।

उसी समय से हर 10 साल में वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया था।

अभी तक भारत में 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है।

भारत में 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

7 वा वेतन आयोग लागू होने के कारण भारत सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ झेलना पड़ा था।

प्रथम वेतन आयोग की कुछ मूल बाते

प्रथम वेतन आयोग 1946 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मूल वेतन 30 रुपए और तृतीय श्रेणी का मूल वेतन 60 रुपए निर्धारित किया गया था।

यह वेतन आयोग केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही था,केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी 55 रुपए निर्धारित की थी। जिसमें मूल वेतन 30 रुपए और DA 25 रुपए निर्धारित किया गया था।

प्रथम वेतन आयोग के कार्य

प्रथम वेतन आयोग का मुख्य कार्य कर्मचारियों के वेतनमान की जांच करना और अन्य वेतन की अनुशंसा करना।

प्रथम वेतन आयोग में न्यूनतम आय 55 रुपए ओर अधिकतम आय 2 हजार रूपये प्रतिमाह निर्धारित की थी।

7 वा पे कमीशन भूत पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2016 में सेवी करते हुए लागू किया था।

7th पे कमीशन के फायदे क्या थे

सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 हजार रुपए से बढ़ाकर के न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए कर दी गई।

कर्मचारियों का वेतन लगभग 2.25 गुना बढ़ा था। जिसका वेतन 7 हजार था उसका 18000 कर दिया गया था।

साथ ही बढ़ा हुआ समस्त महंगाई भत्ता मूल वेतन में समायोजित कर दिया था।

सीधे 2.13 से गुणा किया गया था।

8वा वेतन आयोग

आठवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है।

अगर यह सिफारिशें लागू होती है तो कर्मचारियों को खूब फायदा मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए की थी। जो छठे वेतन आयोग तक 7000 थी।

वेतन आयोग और वित्तीय मामलों के जानकारों के अनुसार अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक या मूल वेतन में 2.86 गुना होगी।

2.86 गुणा के आधार पर माने तो कुल वेतन की बढ़ोतरी 186 फीसदी होगी ।ओर बेसिक सैलरी 18,000 हजार से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी।

सरकार के द्वारा अभी तक आठवां वेतन आयोग गठित करने संबंधित अभी तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सोशल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 2026 के वित्तीय बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार DA 50% से ऊपर जाने पर उसको मूल वेतन में मर्ज किया जाता है जो अभी तक नहीं हुआ है।

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