India High Level Decisions भारत सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले
India High Level Decisions हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े निर्णय लिए गए है, सुरक्षा को लेकर कैबिनेट कमेटी द्वारा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पांच नई घोषणा की है।
भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता अटारी, एकीकृत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा, पाकिस्तानी उच्च आयोग की रक्षा को लेकर नए फैसले लिए गए है।
India High Level Decisions पांच नए फैसले
भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के साथ सिंधु जलसंधि को निलंबित कर दिया है 1960 में यह संधि दोनों देशों के मध्य जल बंटवारे को लेकर की गई थी जिसमें विदेश सचिव मिस्त्री ने कहा कि यह निलंबन कब तक जारी रहेगा तथा पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के समर्थन में विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं कर देता है एवं पाकिस्तान के लिए एक झटका साबित हो सकता है क्योंकि सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा भारत ने अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है एवं सीमा क्रॉसिंग दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी एवं सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 मई 2025 से पहले वैध पृष्ठांकन के साथ सीमा पार करने वालों के लिए व्यापार करने वालों के लिए गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
भारत सरकार ने पाकिस्तानी सार्क वीजा छूट योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है एवं सभी मौजूद वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है एवं इस व्यवस्था के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए निर्देश दिए है इस फैसले से दोनों देशों के लोगों के बीच यात्रा और संपर्क काफी हद तक कम हो जाएंगे।
India High Level Decisions Against Pakisthan राजनीति स्तर पर
भारत में नए नियम लागू किए गए है नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोगों के सभी रक्षा ,नौसेना,सैन्य और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है एवं उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत को छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारतीय इस्लामाबाद से सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएगा एवं दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायोगों के कर्मचारियों की संख्या को भी कम कर दिया है दोनों देशों में उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी।
इन कठोर फैसलों को लेने के पीछे पहलगाम आतंकवादी हमले के पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है और सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नए कानून बनाए गए है पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन के कारण आतंकवादी संगठन भारत में हमलों को अंजाम देने में काफी हद तक समक्ष हो रहे है।
India High Level Decisions इन फैसलों का प्रभाव
कानून विशेषज्ञों और रक्षा सलाहकारों का मानना है कि इन फैसलों से दोनों देशों के बीच पहले से ही खराब रिश्ते अब ओर बिगड़ जाएंगे एवं सिंधु जल संधि का निलंबन विशेष रूप से चिंता का विषय होगा क्योंकि इस समझौते से विशेष रूप से पाकिस्तान को पीने एवं सिंचाई का जल नसीब नहीं होगा।
पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और विश्व स्तर पर आलोचना होगी और भारत का कद बढ़ेगा।
