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Rajasthan Assembly Cabinet meeting desicion

राजस्थान केबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय

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Rajasthan Assembly Cabinet meeting desicion राजस्थान केबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय।

Rajasthan Assembly Cabinet meeting desicion

राजस्थान केबिनेट की बैठक में विभिन्न निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में आने वाली भर्ती में योग्यता को लेकर लिया गया निर्णय।

RAC कांस्टेबल में योग्यता 10 वीं पास को हटाकर 12 वीं कर दिया है।

राजस्थान के आर्थिक विकास में नए आयाम विकसित होंगे।

एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 बनाई जायेगी।

निर्यात संवर्धन नीति बनाई जाएगी।

राजस्थान पर्यटन नीति बनाई जायेगी।

नई खनिज नीति भी लाई जाएगी।

बजरी के सब्स्टीट्यूट के लिए एम सेंड नीति लाई जाएगी।

Rajasthan Assembly meeting में लेने वाले निर्णय

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।

बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 मई नीतियों के अनुमोदन ,7 वे राज्य वित आयोग के गठन,,बीकानेर ओर भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने,खेमराज समिति की सिफारिश के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन,विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन , द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए है।

बल छल पूर्वक धर्मांतरण रोकने के लिए आएगा विधेयक

कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 विधानसभा में लाया जाएगा।

खेमराज समिति की शिफारिश

रिटायर्ड आई ए एस खेमराज की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी शिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।

उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वेतन विसंगतियों एवं वेतन सुधार संबंधी शिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 को लागू होंगे।

एम एस एम ई नीति लागू होगी। 2024 से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम

उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी निर्यात संवर्धन नीति।

विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति लागू होगी।

एकीकृत कलस्टर विकास योजना में हस्तशिल्प ,हथकरघा उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया है।

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