RPSC Use of Biomatric attendance in Direct recruitment  RPSC सीधी भर्ती में बायोमैट्रिक उपस्थिति लेगी,फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम।

29 नवंबर, 2024 अजमेर

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति लेगी।

कार्मिक विभाग ने बायोमैट्रिक उपस्थिति की अनुमति भी दे दी है।

गत 27 नवंबर को जारी जारी की गई अधिसूचना अनुसार आयोग अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी ,अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा।

इससे से पूर्व माह सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने भी आधार कार्ड के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन करने की अनुमति आयोग को दे दी है।

आयोग के सचिव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार,काउंसलिंग,दस्तावेज सत्यापन,लिखित परीक्षा व नियुक्ति में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन होगा।

पिछले कुछ समय से फर्जीवाड़े को देखते हुए बायोमैट्रिक उपस्थिति का आयोग ने निर्णय लिया है।

इस निर्णय से आयोग की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी,ओर योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन से लेकर नियुक्ति तक बायोमैट्रिक

आयोग के सचिव ने बताया कि भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों जैसे –

ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार जांच, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा व नियुक्ति तक ऑनलाइन फिंगर प्रिंट से लगेगा।

कैसे पता लगाया जाएगा फर्जीवाड़े का

प्रत्येक अभ्यर्थी के समस्त डेटा ऑनलाइन है,ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति के समय बायोमेट मशीन पर अभ्यर्थी को फिंगर लगाना पड़ेगा।

ऑनलाइन फिंगर अगर अभ्यर्थी ओरिजिनल है तो ही उसी नाम ओर फिंगर को मेच करेगा।

अगर अभ्यर्थी डमी है तो उस फिंगर पर नाम दूसरा मिलेगा।

तब पता चल जायेगा कि अभ्यर्थी सही है या डमी।

ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से दूसरे की जगह बैठ कर परीक्षा में पास करवाने वाले डमी अभ्यर्थी पकड़ में आ जाएंगे।

योग्य उम्मीदवारों की नौकरी लगेगी।

मई में आयोग ने पत्र भेजा था

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग को मई में एक पत्र भेजा था कि बायोमैट्रिक उपस्थिति की अनुमति दी जाए।

8 मई 2024 को भारत सरकार को कभी पत्र भेजा था।

आधार एक्ट 2016 की धारा 4 एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान करने के उद्देश्य के आधार पर सत्यापन का लिंक प्रदान किया गया था।

इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी अधिसूचना जारी की है ।

यह आयोग की कार्यप्रणाली तथा भर्ती परीक्षाओं की शुचिता में वृद्धि के दृष्टिगत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जायेगी।

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