Sarpanch karyakal badhya ja skta hai

वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति भारत सरकार लागू करना चाहती है।

इस नीति के तहत अगर निर्णय लिया जाता है तो यह देश हित में होगा।

क्योंकि बार बार इलेक्शन से बहुत ज्यादा खर्चा होने के साथ साथ सरकारी मशीनरी को भी परेशान होना पड़ता है तथा समय की खराबी और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है।

और प्रचार नीति पर भी अंकुश लगेगा और चुनाव में धांधली का भी निस्तारण होगा।

सरपंचों का कार्यकाल जनवरी 2025 में खत्म होगा

जनवरी 2025 में 6759 पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है।इसको लेकर सरकार मंथन कर रही है कि क्या निर्णय लिया जाए और क्या किया जाए।

हालांकि अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है ना ही कोई निर्णय लिया गया है।

नए जिलों को लेकर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस निर्णय के बाद ही कुछ संभव होगा।

जिलों पर निर्णय  विधानसभा चुनाव के बाद ही फैसला होगा।

इन के बाद कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव रोकना है या करवाना।

अगर वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति भारत सरकार लागू करना चाहती है तो चुनाव नहीं करवाया जाएगा और सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा।

राजस्थान में सरपंचों के  आधे चुनाव एक साल पहले ओर आधे चुनाव एक साल बाद में हुए थे ये भी एक समस्या खड़ी है कि समस्त पंचायतों का चुनाव एक साथ करवाए या अलग।

इन सब बातों को लेकर कैबिनेट के बैठक में ही पता  चलेगा

लगभग सरपंचों का पूरे राजस्थान चुनाव एक साथ ही करवाया जाएगा ऐसा निर्णय हो सकता है अभी कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है।

सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत लिया जा सकता है निर्णय

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